निजी स्कूलों में गरीबों का मुफ्त प्रवेश

अमरावती: स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ने एक बयान में कहा कि मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने का फैसला किया है. सोमवार को। इसके हिस्से के रूप में, यह समझाया गया कि 5 प्रतिशत सीटें वंचित समूहों (अनाथ, एचआईवी प्रभावित बच्चों, विकलांग) से संबंधित लोगों के लिए आरक्षित होंगी, अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत और बच्चों के लिए 6 प्रतिशत। कमजोर वर्गों (बीसी, अल्पसंख्यक, ओसी) से संबंधित हैं।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में पात्र बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के परिवारों की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के परिवारों की वार्षिक आय 1,44,000 रुपये है और उनके परिवारों के बच्चे पात्र माने जाते हैं।

यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि प्रदेश के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत दाखिले करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। सभी जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अपर परियोजना समन्वयक (व्यापक दंड) ने इस पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया है.