आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायिक हिरासत रद्द करने की मांग की

विजयवाड़ा: तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एपी राज्य कौशल विकास निगम घोटाला मामले में अपनी न्यायिक हिरासत रद्द करने की मांग की।

नायडू के वकील दम्मलपति श्रीनिवास ने अदालत में लंच मोशन याचिका दायर की और न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। याचिका में सीआईडी ​​एसएचओ और एपीएसएसडीसी घोटाला मामले के मूल शिकायतकर्ता एपीएसएसडीसी के अध्यक्ष के अजय रेड्डी को प्रतिवादी बनाया गया है।

अपनी याचिका में नायडू ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ झूठा मामला थोपा गया है। उन्होंने दलील दी कि एपीसीआईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके अलावा, उनके खिलाफ मामला उस अदालत के दायरे में आता है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटती है। उन्होंने अवैध रूप से दर्ज मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए अदालत से उनके खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज करने का आग्रह किया.

उन्होंने आगे बताया कि सीआईडी ने 9 दिसंबर, 2021 को मामला दर्ज करने के 22 महीने बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, जो स्पष्ट रूप से उन्हें मामले में शामिल करने के इरादे को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। नायडू ने बताया कि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है क्योंकि उन्हें चरमपंथियों से जान का खतरा है। राजमुंदरी सेंट्रल जेल में उनके खिलाफ सत्तारूढ़ दल की साजिश लगती है।

उन्होंने कहा कि एसीबी कोर्ट ने उनके हाउस रिमांड के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है, जो अन्यायपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा कि सीआईडी एसीबी अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) (डी) के तहत सबूत दिखाने में विफल रही। उन्होंने अदालत से उनकी रिमांड रद्द करने और उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक एसीबी अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया.