आंध्र प्रदेश में अदालत की अवमानना के मामले में पांच अधिकारियों को एक महीने की जेल

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमटी कृष्णा बाबू और आईपीएस अधिकारी चौधरी द्वारका तिरुमाला राव और तीन एपीएसआरटीसी अधिकारियों को एक महीने कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर अधिकारियों को एक सप्ताह का और कारावास भुगतना होगा। उन्हें 16 मई तक रजिस्ट्रार (न्यायिक) के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। साथ ही रजिस्ट्रार को उनके आत्मसमर्पण करने पर उन्हें जेल भेजने का भी निर्देश दिया।

एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने 2 मई को आदेश जारी किए। यह मामला आरटीसी में फील्डमैन बी सुरेंद्र और 2020 में तीन अन्य द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें उनकी सेवा को नियमित करने के लिए अदालत से आदेश मांगा गया था। कोर्ट ने आरटीसी को याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश लागू नहीं होने पर चौकड़ी ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति के मनमाधा राव ने कहा कि आरटीसी को अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका दायर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो अदालत की अवमानना ​​के बराबर है। उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव (परिवहन) कृष्णा बाबू, आरटीसी के एमडी द्वारका तिरुमाला राव, तिरुपति आरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक टी चेंगल रेड्डी, आरटीसी के मुख्य अभियंता यू एस श्रीनिवास और नेल्लोर आरटीसी के कार्यकारी अभियंता के कोटेश्वर राव को एक महीने की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही रुपये का जुर्माना भी लगाया। 1,000।