Nellore में मछुआरों की सांसद से मुलाकात, नौकरी कोटा और सब्सिडी की मांग

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: नेल्लोर में मंगलवार को मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगें रखीं। इस दौरान मछुआरा समुदाय ने सरकार से नौकरी में विशेष कोटा और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी देने की मांग की।

मछुआरों ने सांसद को बताया कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से समुद्र और नदियों पर निर्भर है, लेकिन कई कारणों से उनका पारंपरिक काम प्रभावित हो रहा है। मौसम में बदलाव, मछली पकड़ने की लागत में वृद्धि और सीमित संसाधनों के कारण उनकी आय पर असर पड़ा है। ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से विशेष सहायता की जरूरत है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मछुआरा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में एक निश्चित कोटा तय किया जाए, ताकि उनके बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके साथ ही उन्होंने ईंधन, नाव और मछली पकड़ने के उपकरणों पर सब्सिडी देने की भी अपील की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने मछुआरों की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उनकी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं पहले से ही मछुआरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार उनमें सुधार और विस्तार की आवश्यकता है। सांसद ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी।

मछुआरों ने यह भी बताया कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री परिस्थितियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें बीमा और आपदा राहत योजनाओं का बेहतर लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह मांग भी रखी कि मछली पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं।

स्थानीय स्तर पर इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मछुआरा समुदाय लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

इस बैठक के बाद मछुआरा प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आगे भी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संवाद जारी रखेंगे, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।