मानव संसाधन विकास मंत्री के आश्वासन के बाद आंध्र प्रदेश में फीस प्रतिपूर्ति के आदेश जारी

Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम की अपनी यात्रा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए ट्यूशन फीस (आरटीएफ) की प्रतिपूर्ति के आदेश जारी किए हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदेश ऐसे समय जारी किए गए हैं जब वाईएसआरसीपी ने 'फीस पोरु' विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। सरकार के सचिव (एफएसी) एस सत्यनारायण द्वारा जारी आदेशों में विभिन्न कल्याण और विकास निगमों के तहत वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी गई है। इन आवंटनों का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस कल्याण योजनाओं के तहत विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है। ईडब्ल्यूएस कल्याण विभाग के लिए बजट अनुमान 2024-25 में कुल प्रावधान 672.99 करोड़ रुपये है, जिसमें तत्काल संवितरण के लिए 145.45 करोड़ रुपये अधिकृत हैं। ट्यूशन फीस की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवंटन विभिन्न निगमों के बीच वितरित किए जाते हैं। एपी ईबीसी कल्याण एवं विकास निगम के पास कुल 131.08 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 25.10 करोड़ रुपये अभी स्वीकृत हैं। एपी रेड्डी कल्याण एवं विकास निगम के पास 89.07 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 23.57 करोड़ रुपये अधिकृत किए गए हैं। एपी कम्मा कल्याण एवं विकास निगम के पास 129.72 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 19.22 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। एपी कापू कल्याण एवं विकास निगम, जिसमें सबसे अधिक 243.42 करोड़ रुपये का प्रावधान है, को 70.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एपी क्षत्रिय कल्याण एवं विकास निगम के पास 10.91 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 2.24 करोड़ रुपये अभी स्वीकृत किए गए हैं। एपी ब्राह्मण कल्याण एवं विकास निगम के पास 19.98 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 4.03 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। एपी आर्य वैश्य कल्याण एवं विकास निगम को 48.81 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 11.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।