देश में सबसे तेज व्यापक सर्वेक्षण

अमरावती : मंत्रिस्तरीय उपसमिति ने अधिकारियों को इस साल के अंत तक सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. मंत्री पेड्डिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने बुधवार को वेलागापुडी सचिवालय में जगन्नाथ भूमि अधिकार-भूमि संरक्षण योजना पर मंत्रिस्तरीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री बोत्सा सत्यनारायण और धर्मना प्रसाद राव के साथ उप-समिति के सदस्यों ने मंत्री पेड्डिरेड्डी की योजना की प्रगति की समीक्षा की।

मंत्रियों ने कहा कि दिसंबर 2023 तक अधिकारियों को राज्य के सभी 17,461 गांवों में व्यापक सर्वेक्षण पूरा करने के उद्देश्य से काम करने को कहा गया था. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के बाद एक निश्चित नीति के साथ-साथ कराए जा रहे इस सर्वे में किसी भी तरह की ढिलाई को पूरा राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने लगभग दो हजार गांवों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और स्थायी भूमि शीर्षक दस्तावेज जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि एक व्यापक सर्वेक्षण के तहत सरकार पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कंठम भूमि के निवासियों के साथ न्याय हो। उन्होंने मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट से भू-स्वामियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि किसी के साथ अन्याय न हो. नगर पालिकाओं में भी एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त जी साईप्रसाद, सर्वेक्षण और बंदोबस्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, नगरपालिका प्रशासन आयुक्त और निदेशक प्रवीण कुमार, एपी प्रौद्योगिकी सेवा निगम के अध्यक्ष सौरभ, खान और भूविज्ञान निदेशक वीजी वेंकट रेड्डी और अन्य ने भाग लिया।