Ongole: संयुक्त किसान मोर्चा, आंध्र प्रदेश रायथु संघम, रायथु कुली संघम और अन्य संगठनों के नेताओं ने केंद्र सरकार से 2021 में हड़ताल वापस लेने के दौरान उनसे लिखित में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने गुरुवार को ओंगोल में ओंगोल के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि वे केंद्र सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाएं और उन्हें जल्द पूरा करें।
एसके माबू समेत अन्य किसान नेताओं ने सरकार से मांग की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को सी2+50% के फार्मूले पर कानूनी दर्जा दे, आत्महत्या रोकने के लिए किसानों को कर्ज से राहत दे, स्मार्ट मीटर वापस ले, बिजली आपूर्ति में निजीकरण रद्द करे, सरकारी क्षेत्र में सभी फसलों और पशुपालन योजनाओं पर बीमा लागू करे, किसानों और खेत कुलियों को 10,000 रुपये पेंशन की घोषणा करे, पीड़ितों को न्यायोचित राहत प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करे, कृषि उत्पादों के उत्पादन और बाजार में कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, कृषि उपकरण, उर्वरक और कीटनाशकों पर जीएसटी हटाए, राज्यों को भी कर लगाने की शक्ति देने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन करे 2020-21.
