Andhra: किसानों ने गुंटूर चैनल को परचुरु तक बढ़ाने की मांग की
गुंटूर: नल्लमडा रायथू संघम ने गुंटूर चैनल को पारचुरु तक बढ़ाने की अपनी मांग फिर से उठाई है ताकि इलाके को पीने और सिंचाई के लिए ज़रूरी पानी मिल सके।
जनवरी 2019 में एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी और 274.53 करोड़ रुपये की टेक्निकल मंज़ूरी मिलने के बावजूद, ज़मीन अधिग्रहण की फंडिंग में देरी के कारण प्रोजेक्ट रुका हुआ है।
सिंचाई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद, चैनल का काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया था।
गुंटूर और बापटला ज़िलों के कलेक्टरों को लैंड प्लान शेड्यूल जमा किए गए थे। ज़मीन अधिग्रहण के लिए दिए गए 109.9 करोड़ रुपये में से, 2025 में गुंटूर RDO के अकाउंट में 75.11 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन बापटला RDO को कोई फंड जारी नहीं किया गया, जिससे उस ज़िले में प्रोसेस रुक गया। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि फॉर्म A(1) और A(2) नोटिफिकेशन अप्रैल 2022 में गजट में पब्लिश हुए थे, लेकिन मार्च 2023 में जारी किया गया ज़मीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन बाद में कैंसल कर दिया गया। इस वजह से, प्रोसेस को फिर से शुरू करना होगा, जिसके लिए फंड की ज़रूरत होगी।
कृष्णा वेस्टर्न डेल्टा के चीफ इंजीनियर ने अक्टूबर 2025 में जल संसाधन विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर परचुरु में ज़मीन अधिग्रहण के लिए 7 करोड़ रुपये जारी करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। स्थानीय नेताओं का तर्क है कि कई शुरुआती प्रोसेस—जैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और जॉइंट इंस्पेक्शन—के लिए फंड की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बापटला जिला प्रशासन ने उन्हें शुरू नहीं किया है। पूरे इंतज़ाम किए।
