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विजयवाड़ा : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान और वाईएसआर सुन्ना वड्डी पंटा रुनालु योजनाओं के तहत 1,294.34 करोड़ रुपये वितरित किए।
जारी की गई कुल राशि में से, रयथु भरोसा के तहत 53.58 लाख किसानों को 1,078.36 करोड़ रुपये और रबी-2021 और खरीफ-2022 सीज़न के लिए लिए गए फसल ऋण पर ब्याज की समय पर अदायगी के लिए ब्याज छूट के लिए 215.98 करोड़ रुपये 10,78,615 रैयतों को दिए गए।
रायथु भरोसा योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक पात्र किसान को हर साल तीन किस्तों में 13,500 रुपये प्रदान करती है।
ताडेपल्ली में अपने कैंप कार्यालय से किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य तभी समृद्ध हो सकता है जब किसान खुश होंगे। इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पिछले 57 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में रायथु भरोसा के तहत प्रत्येक किसान को 67,500 रुपये दिए हैं, जो वाईएसआरसी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे से 17,500 रुपये अधिक है।
“अब तक, मेरी सरकार ने राज्य में किसानों के कल्याण के लिए वाईएसआर रायथु भरोसा - पीएम किसान योजना के तहत 34,288 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 84.66 लाख किसानों को वाईएसआर सुन्ना वड्डी के तहत ब्याज सब्सिडी के रूप में 2,050 करोड़ रुपये मिले हैं, ”उन्होंने कहा।
पिछली सरकार पर बरसते हुए, जगन ने टीडीपी पर 87,612 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने के वादे पर चूक करके कृषक समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है और हर कदम पर किसानों का समर्थन कर रही है।"
यह कहते हुए कि एन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कृषि ऋण माफी की घोषणा की, जगन ने टीडीपी सुप्रीमो पर वास्तव में ऋण राशि माफ किए बिना कृषि ऋण दस्तावेज देकर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके बाद, नायडू ने शून्य-ब्याज सब्सिडी योजना को रद्द कर दिया, जिसने कृषक समुदाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया, उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नायडू के कार्यकाल में किसान सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में चुका रहे हैं।
“इसके विपरीत, हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में रायथु भरोसा कार्यक्रम के माध्यम से 34,288 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उपज की खरीद के लिए 65,258 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और पिछले 57 महीनों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को 1.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।'
यह कहते हुए कि एपी देश में किसानों को मुफ्त फसल बीमा प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए नौ घंटे मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को सालाना 45,000 रुपये का लाभ हो रहा है।
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