ईपीडीसीएल कर्मियों ने कोटिया में मीटर लगाने से रोका

पार्वतीपुरम-मण्यम: ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को विवादित कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) के कर्मचारियों को रोका, जब वे पीएमजनमन योजना के तहत दिगुवा गंजाईबद्रा गांव में बिजली मीटर लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का हवाला देकर एपीईपीडीसीएल कर्मचारियों को रोका और अधिकारियों से कोरापुट कलेक्टर से अनुमति लेने को कहा। कोटिया पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मीटरों को जब्त कर लिया, हालांकि पार्वतीपुरम-मण्यम के अधिकारियों ने संबंधित ओडिशा अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करने के बाद, पुलिस ने मीटरों को छोड़ दिया।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित कोटिया क्षेत्र के 21 आदिवासी गांवों के क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर तीखी लड़ाई चल रही है, जो ओडिशा के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम-मण्यम जिले के बीच स्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दोनों सरकारें पिछले छह दशकों से विवादित क्षेत्र में अपना प्रशासन जारी रख रही हैं। कोटिया क्षेत्र के अधिकांश विवादित गाँव क्षेत्रीय कठिनाई के कारण बिजली आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार पर निर्भर हैं। अधिकांश आदिवासी परिवार एपीईपीडीसीएल द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि, विवादित कोटिया क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न आदिवासी गाँवों में बिजली की कमी के कारण कुछ परिवार अनधिकृत बिजली आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं।

हालाँकि राज्य सरकार आदिवासी परिवारों के लिए मुफ्त में बिजली उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके लिए अधिकृत बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। इसलिए, एपीईपीडीसीएल अधिकारियों ने घर-घर सर्वेक्षण किया है और पीएम-जनमन योजना के तहत 100 नए बिजली मीटरों को मंजूरी दी है।

इसके तहत अधिकारियों ने गुरुवार को नए बिजली मीटर लगाने के लिए डिगिवा गंजाईबदरा गांव का दौरा किया। हालांकि, कोरापुट पुलिस मौके पर पहुंची और एपीईपीडीसीएल अधिकारियों को (एमसीसी) का हवाला देकर बिजली मीटर लगाने से रोक दिया।

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