आंध्र प्रदेश में रेत खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), एपी से परियोजना समर्थकों द्वारा नई पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक खनन कार्य (रेत) आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

एनजीटी दक्षिणी क्षेत्र गुंटूर के नागेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एनजीटी के निर्देशों के बाद खनन पर रोक के आदेश के बावजूद रेत खनन कर रहा था।

23 मार्च को, एनजीटी ने खनन गतिविधि को रोकने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद एसईआईएए - आंध्र प्रदेश ने सभी रेत पहुंच को रोकने का नोटिस जारी किया, जिसमें एपी राज्य में 110 पर्यावरण मंजूरी आदेश जारी किए गए।

एसईआईएए के आदेशों के अनुसार, यह निर्देश सभी रेत खनन गतिविधियों पर लागू था, जिसके लिए अर्ध-मशीनीकृत खनन के तहत ईसी जारी किए गए थे। जय प्रकाश पावर वेंचर्स के संबंध में, इस वर्ष 27 अप्रैल को विशेष रूप से रोक आदेश जारी किए गए थे।

एनजीटी ने एसईआईएए-आंध्र प्रदेश को यह रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने के अलावा कि क्या 27 अप्रैल को जारी किए गए उनके रोक नोटिस के बाद, कंपनी या कोई अन्य परियोजना प्रस्तावक आदेश की अवज्ञा में खनन गतिविधि कर रहा था, जय को भी निर्देश दिया प्रकाश पावर वेंचर्स ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी है।