स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी पर जोर

विजयवाड़ा: सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सचिव डॉ. पीवी रमेश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजट में आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. रमेश रविवार को यहां एमबीवीके भवन में प्रजारोग्य वेदिका द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, छात्र संघों और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. रमेश ने कहा कि बीमा सुविधा होने के बावजूद लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। उनका मानना था कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को ठीक करने के बजाय बीमारियों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाती है। उन्होंने महसूस किया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की निगरानी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया। डॉ. रमेश ने सरकार से आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बनाने की मांग की। आईएमए के डॉक्टरों, आंध्र प्रदेश निजी नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों, चिकित्सा प्रतिनिधि संघों, करदाता संघ, छात्र संघों, महिला संगठनों और अन्य ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उचित स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। . प्रजारोग्य वेदिका के राज्य मानद अध्यक्ष डॉ केवी साई प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की और इसके राज्य अध्यक्ष एमवी रामनैया, कृष्णा जिला महासचिव जी विजय प्रकाश और अन्य ने भाग लिया।