बिजली मंत्री ने बिजली दरों में वृद्धि के लिए YSRCP सरकार को जिम्मेदार ठहराया
Vijayawada विजयवाड़ा : ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कुप्रबंधन और कुशासन के कारण बिजली उपभोक्ताओं पर 2023-24 के लिए 11,826.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। शनिवार को यहां एक बयान में मंत्री ने कहा कि ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) शुल्क के लिए वाईएसआरसीपी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के शासन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति मिली थी और पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद इसके लिए अनुमति दी थी।
उन्होंने कहा कि अब जगन सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण लोगों को आने वाले महीनों में अतिरिक्त शुल्क देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रवि कुमार ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने एपीजेनको की उपेक्षा की और निजी कंपनियों से अधिक दरों पर बिजली खरीदी। “पिछली सरकार ने बिजली खरीदने में कभी पारदर्शिता नहीं बरती। ‘क्विड प्रो क्वो’ लेनदेन के माध्यम से प्राप्त राशि ‘ताडेपल्ली पैलेस’ में चली गई। जगन मोहन रेड्डी और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री दोनों ने गुप्त तरीके से कोयला खरीद सौदे किए। रवि कुमार ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने अपने पांच साल के शासन के दौरान नौ बार बिजली दरों में वृद्धि की, लेकिन अब बिजली शुल्क पर झूठा प्रचार कर रही है।
