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आपूर्ति और वितरण प्रणालियों की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
अगले दस वर्षों में राज्य की बिजली की जरूरतों के साथ-साथ पीक बिजली की मांग भी बढ़ने वाली है और दुगनी होने वाली है। 2021-22 में राज्य की वार्षिक बिजली आवश्यकता 70,871 मिलियन यूनिट (एमयू) है और 2031-32 में बढ़कर 1,20,549 एमयू हो जाएगी। 2041-42 तक राज्य की बिजली आवश्यकता बढ़कर 1,96,338 एमयू हो जाएगी। 2021-22 में दैनिक पीक पावर डिमांड 14,176 मेगावाट दर्ज की गई थी और 2031-32 तक बढ़कर 27,059 मेगावाट हो जाएगी। यह 2041-42 तक 47,349 मेगावाट तक पहुंच जाएगा।
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) ने हाल ही में प्रकाशित 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा किया है। सीईए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन, आपूर्ति और वितरण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लागू की जाने वाली अग्रिम योजनाओं के संदर्भ में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए यह सर्वेक्षण कर रहा है। इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में बिजली उत्पादन, आपूर्ति और वितरण प्रणालियों की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
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Neha Dani
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