कमाने वाले के मांगते ही बिजली कनेक्शन

कृषि को उत्सव में बदलने के राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप बिजली वितरण कंपनियां तेजी से कृषि बिजली सेवाओं को मंजूरी दे रही हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य भर में 57,420 कृषि सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यदि हम डिस्कॉम के अनुसार देखें, तो अधिकारियों ने इस वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23) एपी एसपीडीसीएल के तहत चित्तूर, नेल्लोर, वाईएसआर, कुरनूल और अनंतपुर जिलों में 33,794 कृषि बिजली सेवाएं प्रदान की हैं।

इस महीने के अंत तक अन्य 33,099 सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इस वर्ष एपी ईपीडीसीएल के तहत श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, राजामहेंद्रवरम और एलुरु जिलों में किसानों को 4,525 सेवाएं प्रदान की गईं। एपी ईपीडीसीएल और एपी एसपीडीसीएल सीएमडी के संतोष राव ने खुलासा किया कि इस महीने 3,687 सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी।

एपी सीपीडीसीएल के तहत अब तक किसानों को 19,101 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। एपी सीपीडीसीएल के सीएमडी जे. पद्मजनार्दन रेड्डी ने कहा कि विजयवाड़ा सर्कल में 6,411, गुंटूर सर्कल में 2,064, ओंगोलू सर्कल में 11,479 और सीआरडीए में 88 नए कनेक्शन देने के लिए बुनियादी ढांचे का काम किया जा रहा है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन (SEKI) द्वारा ली गई सौर ऊर्जा को अगले वर्ष से 1,700 करोड़ रुपये की लागत से 9 घंटे के लिए कृषि को वितरित किया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में, राज्य सरकार पहले ही कृषि सेवाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 1,700 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

साथ ही हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस) योजना के तहत किसानों को ट्रांसफार्मर बांटे जाएंगे। बोरहोल के पास 180 मीटर तक की बिजली लाइन नि:शुल्क लगाई जाएगी। राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक कृषि सेवा के लिए लगभग 1.20 लाख रुपये का खर्च वहन करेगी।

हर साल औसतन 45,098 कृषि बिजली ट्रांसफार्मर जलते हैं। इनकी मरम्मत पर 102 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में सीएम वाईएस जगन ने आदेश दिया था कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे 48 घंटे के भीतर ठीक कराया जाए या नया दिया जाए, इसलिए अधिकारियों ने संबंधित जिलों के स्टोर में आवश्यक सामग्री तैयार कर रखी है.