आम फंड से नहीं भर सकते बिजली बिल: सरपंच

ताडेपल्ली/वेलागापुडी: पंचायत राज और ग्रामीण विकास के विशेष मुख्य सचिव बी राजशेखर को सौंपे गए एक ज्ञापन में सरपंचों ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के बिजली बकाया को 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी फंड से मंजूरी दी जाएगी, न कि सामान्य फंड से.

आंध्र प्रदेश सरपंच वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चिलकलापुडी पापा राव और अखिल भारत पंचायत परिषद के राष्ट्रीय सचिव डॉ. जस्ती वीरंजनेयुलु के साथ कई सरपंचों ने शुक्रवार को यहां सचिवालय में विशेष मुख्य सचिव से मुलाकात की और सरपंचों की मांगों को सौंपा। सरपंचों ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतें बिजली बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनके खातों में राशि नहीं है।

गौरतलब है कि पंचायत राज आयुक्त ने हाल ही में 26 जिलों के जिला पंचायत अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें ग्राम पंचायतों की सामान्य निधि से बिजली शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया था। सरपंचों ने बिजली बिल जमा करने में असमर्थता जताई। विशेष मुख्य सचिव ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि वह आयुक्त से बात करेंगे। सरपंचों ने विशेष सीएस को अपनी मांगों से अवगत कराया।

बाद में सरपंचों ने अतिरिक्त पंचायत राज आयोग डॉ. महेश कुमार से भी मुलाकात की और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। पश्चिम गोदावरी सरपंच वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कोलाकालुरी धर्म राजू, राज्य कोषाध्यक्ष वारी श्रीदेवी, राज्य उपाध्यक्ष शैक अल्लाबाक्शु (पालनाडू जिला), राज्य महासचिव अरुदाला संबाशिव राव, गुंटूर सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कोर्नेपति अशोक कुमार, कार्यकारी सचिव मब्बू सिरिशा सुधाकर, शिवा सत्यनारायण आदि उपस्थित थे।