EC ने आंध्र प्रदेश में खुले पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में चुनाव अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कार्यान्वयन के तहत 10 जून तक बोतलों, कंटेनरों और ड्रमों में पेट्रोल और डीजल की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिबंध के बाद पेट्रोल पंपों पर केवल वाहनों के ईंधन टैंक में ही ईंधन भरा जाएगा।

यह कदम आंध्र प्रदेश में 13 मई को मतदान के दौरान और मतदान के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर उठाया गया है। पेट्रोल बम मुख्य रूप से पलनाडु के माचेरला इलाके में फेंके गए हैं. अधिकारियों ने क्षेत्र में खुले पेट्रोल के स्टॉक को भी जब्त कर लिया है।

इस प्रकार चुनाव अधिकारियों ने इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना के निर्देश के बाद, जिला कलेक्टरों ने पेट्रोल बंक प्रबंधन को बोतलों, ड्रमों और अन्य कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल नहीं बेचने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी कम बिक्री पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

एपी में लगभग 3,500 पेट्रोल बंक हैं, जो राज्य में प्रति दिन 9,000-10,000 किलोलीटर डीजल और 5,000-6,000 किलोलीटर पेट्रोल बेचते हैं।

पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि वे अपनी मशीनरी चलाने के लिए जलीय कृषि फार्मों सहित कई औद्योगिक इकाइयों को कंटेनरों में डीजल बेचते हैं। इसी प्रकार, अस्पतालों, सार्वजनिक/निजी कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों और भारी अर्थ मूविंग मशीनों को भी ईंधन बेचा जाता है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के काम कर सकें।

एपी फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम ट्रेडर्स के महासचिव पी. रवि कुमार ने कहा, 'हम पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर चुनाव अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे। हालाँकि, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वे खुली मात्रा में डीजल की बिक्री की अनुमति दें, ताकि कुछ उद्योग और प्रतिष्ठान चल सकें।

4 जून को विधानसभा और संसदीय आम चुनावों की मतगणना के मद्देनजर 10 जून तक ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिणाम उसके बाद घोषित किए जाने हैं। बहुमत सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा करेगा। इसलिए चुनाव अधिकारियों ने 10 जून तक ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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