ई-विश्वविद्यालय अधिनियम शिक्षा में क्रांति लाएगा: यूजीसी अध्यक्ष

काकीनाडा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में ई-विश्वविद्यालय अधिनियम पेश करेगी और इससे भविष्य में शिक्षा प्रणाली में क्रांति आएगी।

शनिवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ई-यूनिवर्सिटी की अवधारणा देश के सुदूर इलाकों में भी छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगी, उन्होंने कहा कि छात्र विश्वविद्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से ऑनलाइन सीख सकते हैं।

यदि डिग्री कोर्स में नामांकित छात्र भी ई-यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, तो छात्र को ढाई साल के भीतर लगभग 130 से 140 क्रेडिट प्वाइंट मिल सकते हैं, और इन क्रेडिट प्वाइंट को उनके नियमित पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है।

जगदीश कुमार ने कहा कि अधिनियम लागू होने के बाद लगभग पांच करोड़ छात्रों को ई-यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "ई-विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा को सशक्त करेगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी सहायता करेगा। छात्रों को क्रेडिट अंक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है। एनईपी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी उचित मान्यता देगा।"

जगदीश कुमार ने कहा, "आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अग्रणी है। राज्य कौशल शिक्षा और विकास पर भी अधिक ध्यान दे रहा है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यक है।"

उन्होंने छात्रों के लाभ के लिए एनईपी को लागू करने के लिए तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

"आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय और केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एनईपी के आधार पर समन्वय करना चाहिए। डिजिटल तकनीक शिक्षा और सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।" प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए,'' उन्होंने कहा।

यूजीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के इनपुट के साथ विषयों के साथ-साथ पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास बेहतर रोजगार कौशल भी होगा।

एपी राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के. हेमचंद्र रेड्डी, शिक्षा प्रमुख सचिव जे. श्यामला राव, शिक्षा आयुक्त पोला भास्कर, जेएनटीयूके के कुलपति जी.वी.आर. प्रसाद राजू और अन्य उपस्थित थे।