DSC घोटाला: YSRCP का आरोप, पुलिस कार्रवाई से नहीं छुपेगी सच्चाई

Amaravati अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के राज्य समन्वयक सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने सोमवार को चंद्रबाबू नायडू सरकार पर आरोप लगाया कि वह खास सवालों का जवाब देने से इनकार करके और इसके बजाय छात्रों, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के खिलाफ पुलिस का दमन इस्तेमाल करके 'मेगा DSC-2025' में हुई गड़बड़ियों को दबाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रभावित उम्मीदवारों ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया, अदालतों का दरवाजा खटखटाया और सबूत पेश किए, जिसके बाद YSRCP ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 70-75 दिनों में आयोजित लगभग 10 कार्यक्रमों को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स यह साबित करता है कि यह मुद्दा लोगों की वास्तविक चिंता से जुड़ा है।

सज्जाला ने सवाल किया कि प्रश्न-पत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन का काम SCERT के पास क्यों रखा गया, गोपनीय डिजिटल काम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से क्यों कराए गए, और SCERT के आउटसोर्सिंग कर्मचारी पुरामा नवीन को - जिसने एक कैटेगरी में पहली और दूसरी में छठी रैंक हासिल की थी - बाद में मेरिट लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। उन्होंने उन उम्मीदवारों के बारे में भी जवाब मांगा जिन्हें 1:1 के अनुपात में बुलाया गया और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में पास भी किया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई; साथ ही पारदर्शी मेरिट-कम-रोस्टर लिस्ट जारी न करने पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा ने एक बड़े पैटर्न का खुलासा किया: सरकार ने खास सरकारी आदेशों (GOs) के जरिए लिखित परीक्षा की शर्त हटा दी, DSC परीक्षा के बिना ही टीचर के पद भरे, और भर्ती के तुरंत बाद परीक्षा की शर्त फिर से लागू कर दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और बदलाव, अलग-अलग लोगों के दस्तावेजों का एक साथ इस्तेमाल, गड़बड़ियां सामने आने के बाद वेबसाइट से छेड़छाड़, और टीचर के पदों के लिए पैसे के लेन-देन की बातचीत - इन सभी मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय, सरकार यह दिखा रही है कि "सब कुछ ठीक है" और जांच की मांग करने वालों पर हमला करने के लिए चुने हुए नियुक्त लोगों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही, शांतिपूर्ण क्रमिक भूख हड़ताल, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों को नोटिस, नज़रबंदी, झूठे केस और गिरफ्तारियों के जरिए रोका जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी की सुरक्षा के लिए पुलिस का इस्तेमाल "किराए की फोर्स" की तरह किया जा रहा है, और उन्होंने कुप्पम, पुलिवेंदुला, ताड़ीपत्री और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में लगाई गई पाबंदियों का हवाला दिया।

सज्जाला ने कहा कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक शिक्षा मंत्री नारा लोकेश इस्तीफा नहीं दे देते, 'मेगा DSC-2025' की CBI जांच के आदेश नहीं दिए जाते, फीस रिइंबर्समेंट और 'वसति दीवेना' (Vasathi Deevena) के बकाया पैसे का भुगतान नहीं हो जाता, और वादा किया गया 3,000 रुपये का मासिक बेरोजगारी भत्ता लागू नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “इनकार, जवाबी हमले, झूठा प्रचार, पुलिस केस और गिरफ्तारियां सबूतों को मिटा नहीं सकतीं। हम DSC में हुई गड़बड़ियों का पूरी तरह से पर्दाफ़ाश करेंगे और तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक छात्रों और बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता।”