DSC भर्ती विवाद: लोकेश बोले - YSRCP नहीं चाहती युवाओं को मिले नौकरी

Amaravati अमरावती: मेगा DSC के ज़रिए शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने विधानसभा में आरोप लगाया कि YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाकर भर्ती प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की।

सोमवार को विधानसभा में बयान देते हुए नारा लोकेश ने कहा कि 148 दिनों में 141 मामले दर्ज किए गए, जिनका मकसद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी (DSC) की प्रक्रिया को रोकना या उसमें देरी करना था।

नारा लोकेश ने दावा किया कि सरकार कानूनी चुनौतियों का सामना करने में इसलिए सफल रही क्योंकि मेगा DSC का नोटिफिकेशन बहुत सावधानी से और सभी नियमों का पालन करते हुए तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग को निर्देश दिया था कि अगर नोटिफिकेशन कानूनी जांच के किसी भी चरण में विफल रहता है, तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार ने आखिरकार मेगा DSC भर्ती प्रक्रिया पूरी की, ऑफर लेटर जारी किए, चुने गए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी और उन्हें स्कूलों में तैनात किया; इसे उन्होंने "जनता की सरकार" की एक उपलब्धि बताया।

लोकेश ने यह भी दावा किया कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई, जिसका मकसद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मकसद खिलाड़ियों का नियमित टेस्ट लेना नहीं था, बल्कि स्पोर्ट्स कोटा के ज़रिए नियुक्तियां देकर खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री के नेतृत्व में और केंद्र की सिफारिशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त खेल विधाओं की संख्या 29 से बढ़ाकर 65 कर दी गई।

लोकेश ने घोषणा की कि राज्य सरकार युवाओं के प्रति अपनी पक्की प्रतिबद्धता के तहत हर साल DSC आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस पर "दोबारा सोचने" का कोई सवाल ही नहीं है और सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल मेगा जॉब कैलेंडर के तहत DSC के ज़रिए पहले ही 3,000 शिक्षकों के पद भर दिए हैं।

उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने अब तक मेगा जॉब कैलेंडर के तहत लगभग 10,060 पद भरे हैं, जिनमें ग्रुप-1, ग्रुप-2 और DSC भर्तियां शामिल हैं, साथ ही हाल ही में TET परीक्षाएं भी पूरी हो चुकी हैं।

लोकेश ने पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को चुनौती दी कि वे सदन में आएं और मेगा DSC कार्यक्रम में गड़बड़ी के आरोपों पर बहस करें।

मंत्री लोकेश ने आगे कहा कि सरकार हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है और उन्होंने जगन से आग्रह किया कि वे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस करें। उन्होंने जगन के आंदोलन के समय पर भी सवाल उठाए और पूछा कि जब प्रोग्राम और टीचर ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो पूरे एक साल बाद यह आंदोलन क्यों शुरू किया जा रहा है।

उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया का विरोध करने के लिए जगन की आलोचना करते हुए कहा, "जगन का विरोध मुझसे या मुख्यमंत्री से नहीं है; वे अंबेडकर जी पर सवाल उठा रहे हैं," जिन्होंने संविधान में आरक्षण नीति को शामिल किया था।

लोकेश ने कहा कि सरकार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जगन को इस मुद्दे पर कहीं भी—सदन के अंदर या बाहर—बहस करने की चुनौती दी।