DSC भर्ती विवाद: जगन ने CM नायडू पर 'सेंसरशिप' का आरोप लगाया
अमरावती: YSRCP प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया कि वे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करके और पोस्ट डिलीट करके, कथित डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी (DSC) 2025 भर्ती घोटाले और TDP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अन्य नाकामियों पर उठाए जा रहे सवालों को दबा रहे हैं।
जगन मोहन रेड्डी ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI से स्वतंत्र जांच की मांग की और इस कथित घोटाले के लिए शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, YSRCP प्रमुख ने कहा: "DSC 2025 भर्ती घोटाला दिन-ब-दिन सामने आ रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से नए सबूत और तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनसे गंभीर गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं और ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब N. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली TDP गठबंधन सरकार को देना ही होगा।
इन सवालों का जवाब देने और सच्चाई सामने लाने के लिए CBI जांच पर सहमत होने के बजाय, TDP गठबंधन सरकार स्वतंत्र जांच से इनकार कर रही है और सवाल उठाने वाली आवाज़ों को चुप कराने का रास्ता चुन रही है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म - Facebook और Instagram पर DSC भर्ती घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले विपक्षी दलों, मीडिया प्लेटफॉर्म, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को "कानूनी ज़रूरतों" का हवाला देकर Meta द्वारा प्रतिबंधित, हटाया या जियो-ब्लॉक किया जा रहा है।
YSRCP प्रमुख ने आगे कहा, "जो कोई भी भ्रष्टाचार, नाकामियों, 'सुपर सिक्स' और 'सुपर सेवन' चुनावी घोषणापत्र के अधूरे वादों, मनमानी या सत्ता के दुरुपयोग को लेकर TDP गठबंधन सरकार से सवाल करता है, उसे निशाना बनाया जा रहा है।"
अभिव्यक्ति की आज़ादी का ज़िक्र करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा: "जब आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो आप सवाल पूछने वालों को चुप करा देते हैं। यह शासन नहीं है; यह सेंसरशिप है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी सरकार को विपक्ष, मीडिया, कार्यकर्ताओं या नागरिकों की आवाज़ दबाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि उनके सवाल "राजनीतिक रूप से असुविधाजनक" हैं। DSC 2025 भर्ती घोटाले की CBI जांच से "इनकार" करने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सवाल करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा: "आप खुद को कैसे सही ठहरा सकते हैं जब आपने बिना DSC परीक्षा दिए ही लोगों को शिक्षक की नौकरी दे दी? आप खुद को कैसे सही ठहरा सकते हैं जब आपने TET (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) पास किए बिना ही लोगों को शिक्षक की नौकरी दे दी?"
जगन मोहन रेड्डी ने कहा, "स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी आदेश (GOs) जारी किए गए और फिर भर्ती के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। फिर भी, उन आदेशों के तहत नियुक्त किए गए उम्मीदवार नौकरी पर बने रहे।" उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में "भ्रष्टाचार की बू आती है"।
YSRCP प्रमुख ने मांग की कि "सेंसरशिप अभियान" के तहत रोके गए हर सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्ट और कंटेंट को तुरंत बहाल किया जाए और विपक्ष तथा नागरिकों को स्पष्ट जवाब दिए जाएं।
उन्होंने कहा, "मैं चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार को चुनौती भी देता हूं: अगर आपका दावा है कि DSC 2025 की भर्ती साफ-सुथरी और पारदर्शी थी, तो CBI जांच का आदेश दें। एक स्वतंत्र जांच से सच सामने आने दें। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।"
