पश्चिमी प्रकाशम जिले में पेयजल संकट गहराता जा रहा

ओंगोल (प्रकाशम जिला): पुल्लालचेरुवु मंडल के सी कोठापल्ली के ग्रामीणों ने हाल ही में पीने के पानी की नियमित आपूर्ति की मांग को लेकर येरागोंडापलेम-पुल्लालचेरुवु सड़क पर यातायात बाधित कर दिया था।

गांव में सप्ताह में कम से कम दो बार टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ठेकेदार ने कुछ दिनों के लिए पानी की आपूर्ति बंद कर दी. ग्रामीणों ने शिकायत की कि ग्राम सचिवालय या पंचायत के कर्मचारी उनकी दलीलों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उन्हें अपनी परेशानी दर्ज कराने के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा।

इसी तरह की स्थिति प्रकाशम जिले के पश्चिमी क्षेत्र के मुरारीपल्ली, जयरामपुरम और अन्य सौ से अधिक गांवों में मौजूद है, जिनमें मरकापुर, येरागोंडापलेम, कनिगिरी, गिद्दलूर और दारसी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सरकार पानी के टैंकरों के माध्यम से गाँवों में पीने के पानी की आपूर्ति उनके पास के स्रोत की पहचान करके करती है और मासिक आधार पर ठेकेदार और स्रोत के मालिक को भुगतान करती है।

क्षेत्र में गर्मी की लहर पहले से ही शुरू हो गई है और पिछले कुछ दिनों से मौजूदा जल स्रोत कम हो रहे हैं, और टैंकरों के माध्यम से पानी की आवश्यकता वाले गांवों की संख्या बढ़ रही है। कुछ पेयजल आपूर्ति योजनाएं, जहां सरकार ने बोरवेल खोदे और टैंकों का निर्माण किया है, सूख गई हैं या मोटरों की मरम्मत की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, ठेकेदारों को 2019 से लगभग 50 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने में सरकार की विफलता ने उन्हें दुर्लभ गांवों की अधिक यात्राओं पर पानी के टैंकर चलाने के लिए हतोत्साहित किया।

गांवों के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि बोरवेल और मोटरों की तुरंत मरम्मत की जाए और किसी भी कीमत पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति फिर से शुरू की जाए.

आरडब्ल्यूएस एंड एस के अधीक्षण अभियंता एसके मर्दन अली ने बताया कि मौजूदा सूखे की स्थिति के कारण नई बस्तियों में पीने के पानी की कमी भी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे 1000 फीट गहराई तक बोरवेल खोद रहे हैं, लेकिन वे कुछ ही हफ्तों में सूख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर दिनेश कुमार ने मरकापुर उप समाहर्ता की अध्यक्षता में नवीन स्त्रोतों के लिए मासिक दर को अंतिम रूप देने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी थी. एसई ने कहा, "हमने मरकापुर राजस्व मंडल में 222 और कनिगिरी राजस्व मंडल में 91 बस्तियों की एक सूची तैयार की है, जो पहले से ही आकस्मिक योजना के अनुसार है और हम नियमित अंतराल पर जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं।"