सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर खड़े हो गए

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की इच्छा है कि राज्य के सभी लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले टीडीपी शासन की तुलना में वाईएसआरसीपी शासन के तहत राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22' रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में तत्कालीन सरकार ने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि वह 2,270 मेडिकल पदों को मंजूरी दे रही है. मूल रूप से पीएचसी में केवल 1,412 डॉक्टर थे। बाकी 858 पद खाली थे। वाईएसआरसीपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व देते हुए पीएचसी में दो चिकित्सा पदों को अनिवार्य कर दिया।

उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। नतीजतन, पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या 2015 की तुलना में 2021 तक बढ़ गई है। सरकार ने राज्य भर में 1,142 पीएचसी के लिए 2146 पद स्वीकृत किए हैं। जब तक आरबीआई 2021 में गणना करता है, तब तक पीएचसी में 2,001 डॉक्टर उपलब्ध हैं। 145 पद खाली थे। सरकार इन रिक्त पदों के अलावा प्रत्येक पीएचसी में दो-दो चिकित्सकों के अतिरिक्त पद भर रही है।

शिशु मृत्यु दर में कमी

राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों से राज्य में शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। 2018 में, प्रति 1,000 जन्मों पर औसतन 29 शिशुओं की मृत्यु हुई। यह दर 2019 में 25 और 2020 में 24 हो गई है। हमारे राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। 2020 में, राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 28 दर्ज की गई थी।

जीवन प्रत्याशा में 9 वर्ष की वृद्धि हुई

चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत ध्यान में वृद्धि के कारण देश भर में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। इसी तरह राज्य में जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। 1991-95 के बीच राज्य में जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष और देश में 60.3 वर्ष थी।

2015-19 तक देश में यह बढ़कर 69.7 वर्ष और राज्य में 70.3 वर्ष हो गई थी। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2015-19 के बीच, राज्य में जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 71.8 वर्ष थी।