1 जून से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से PDS चावल का वितरण
विजयवाड़ा: नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने मंगलवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट (एमडीयू) के माध्यम से पीडीएस चावल के वितरण को वापस लेने का फैसला किया है, जो पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा शुरू की गई डोर डिलीवरी वैन है। उन्होंने कहा कि चावल 1 जून से 29,000 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यहां सचिवालय में मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित चावल को वितरण वैन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डायवर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने पीडीएस चावल की डोर डिलीवरी के नाम पर एमडीएस वैन शुरू करके लगभग 2,000 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैन का इस्तेमाल सिंडिकेट बनाकर चावल की तस्करी के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि चावल के डायवर्जन के लिए आपराधिक मामलों सहित वैन ऑपरेटरों के खिलाफ 288 मामले दर्ज किए गए थे। उनके अनुसार, डायवर्ट किए गए 70,000 मीट्रिक टन चावल को जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि 570 चावल वितरण वैन का कोई पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को घर-घर जाकर चावल वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीडीएस चावल के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विशेष ऐप बनाया जाएगा और उचित मूल्य की दुकानों पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों को भारत के उत्पादों को बेचने के लिए किराना दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा।
मुफ्त एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि लाभार्थी महिलाओं के खातों में अग्रिम राशि जमा की जाएगी।
