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तिरूपति: जिला औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन समिति (डीआईईपीसी) की बैठक में तिरूपति जिले में 71 दावों को मंजूरी देकर उनसे संबंधित 4.07 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। बुधवार को कलक्ट्रेट में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर के वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋणों को समय पर पूरा करना होगा और उद्योगों में सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक उन आवेदकों को ऋण प्रदान करें जो इसके लिए पात्र हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करके इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचें। सिंगल डेस्क पोर्टल के तहत अप्रैल 2023 से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्राप्त 255 आवेदनों में से 224 स्वीकृतियां स्वीकृत की गईं, जबकि शेष 28 आवेदनों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
डीआईईपीसी ने 4.07 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, जिसमें से 19 उद्योगों को निवेश सब्सिडी, 23 को बिजली सब्सिडी और 22 को ब्याज सब्सिडी, पांच को बिक्री कर और दो इकाइयों को स्टांप ड्यूटी दी गई है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत, येरपेडु मंडल के माधवमाला में लकड़ी पर नक्काशी क्लस्टर, रेनिगुंटा मंडल के येरमारेड्डीपलेम में तांबे के बर्तन क्लस्टर, वेंकटगिरी साड़ी मुद्रण और रंगाई क्लस्टर और नारायणवनम में पावर लूम क्लस्टर की प्रगति की समिति द्वारा समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने कहा कि एपीआईआईसी द्वारा एक उद्योग के लिए 1.19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जो 2.34 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 29 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उद्योगों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।