YSRCP के शासन में शहरों का विकास ठप: सीपीएम

विजयवाड़ा: सीपीएम के राज्य कार्यकारी सदस्य च बाबूराव ने राज्य भर के नागरिकों पर कर का बोझ डालने के लिए वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी शासन के तहत पिछले चार वर्षों से विजयवाड़ा शहर के साथ-साथ राज्य में भी विकास कार्य ठप पड़े हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने संपत्ति कर बढ़ाकर, उपभोक्ता शुल्क (कचरा कर) लगाकर और कर संग्रह के उद्देश्य से पानी के मीटर लगाकर जनता पर दबाव डाला है। शनिवार को यहां सीपीएम राज्य कमेटी के सदस्य डोनपुडी काशीनाथ के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बाबू राव ने कहा कि सरकार ने राज्य में हर घर में पानी के मीटर लगाकर पानी के साथ व्यापार करने का फैसला किया है और कहा कि सरकार पानी के मीटर लगाने जा रही है राज्य के 33 शहरों में। "केंद्र सरकार के आदेशानुसार अमृत योजना के नाम से विजयवाड़ा के मधुरानगर में 900 घरों के लिए पानी के मीटर लगाए गए हैं। सरकार अकेले विजयवाड़ा में और 25,000 मीटर लगाने के लिए तैयार है, इसके लिए ठेके भी दिए गए थे। हाउस टैक्स विजयवाड़ा शहर में दो वर्षों में 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पेयजल करों का बोझ 29 करोड़ रुपये से बढ़कर 49 करोड़ रुपये हो गया है। विजयवाड़ा नगर निगम प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये कचरा कर एकत्र करने का अनुमान है, " उन्होंने कहा। बाबू राव ने आगे सरकार से विजयवाड़ा में स्थापित पानी के मीटरों को हटाने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने सरकार से विधानसभा के आगामी बजट सत्र में घोषणा करने के लिए भी कहा कि राज्य में मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को नीचा दिखाया है और उनके फंड को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया है। वीएमसी में सीपीएम के नेता बोई सत्य बाबू और अन्य ने भाग लिया।