MNREGA कार्यों के क्रियान्वयन के बावजूद तालाब, नहरें उपेक्षित
Srikakulam श्रीकाकुलम: जिले के विभिन्न मंडलों के कई गांवों में सिंचाई तालाबों और नहरों की स्थिति अभी भी खराब है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के 19 साल से अधिक समय से लागू होने के बाद भी इन जल निकायों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। फरवरी 2006 से केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हर साल मुख्य रूप से तालाबों और नहरों जैसे लघु सिंचाई जल निकायों की मरम्मत के लिए धन आवंटित किया जाता है। लेकिन जिले में अभी भी कुछ तालाब और नहरें उपेक्षित हैं।
लोग योजना के तहत किए गए कार्यों में गुणवत्ता की कमी की शिकायत करते हैं। नतीजतन, तालाबों और नहरों की मरम्मत के लिए आवंटित धन अभी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया है। आरोप लगे हैं कि जमीनी स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य रूप से ऊंचे इलाकों में पानी के भंडारण के लिए सिंचाई तालाबों की मरम्मत की जानी चाहिए। इन इलाकों में तालाबों की हालत खस्ता है। जिले भर के एचेरला, लावेरू, रणस्तलम, जी सिगदम, सोमपेटा, कविती, कांचिली, इचापुरम और मेलियापुट्टी मंडलों में सिंचाई टैंकों के रखरखाव की अनदेखी की गई है।
सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी नहरों की भी उपेक्षा की जा रही है, जबकि मनरेगा के तहत मरम्मत कार्यों के लिए धन आवंटित किया गया है। ऐसी ही अजीबोगरीब स्थिति अमदलावलासा, जालुमुरु, नरसनपेटा, पोलाकी, कोटाबोम्माली, पोंडुरु, तेक्काली, गारा, सरुबुज्जिली, पलासा, नंदीगाम, कोट्टुरु, एल.एन.पेटा और बुर्जा मंडलों में देखी जा सकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हालांकि हर साल या हर दूसरे साल मनरेगा के तहत मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन टैंकों और नहरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
लोगों का आरोप है कि पंचायत राज, सिंचाई और जिला जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (डीडब्ल्यूएमए) तालाबों और नहरों की मरम्मत के लिए खर्च की गई धनराशि का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं।
