उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पंचायत के ख़िलाफ़ अभियान चलाने का आदेश दिया

विजयवाड़ा: उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर काम कर रहे उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा की जा रही कर चोरी की पहचान करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि उचित कर संग्रह से स्थानीय निकायों के लिए लगभग 5,496 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है और गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हो सकता है।

मंगलगीरी स्थित अपने कैंप कार्यालय में पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, पवन कल्याण ने उद्योगों और शिक्षण संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर कर भुगतान में की जा रही चूक पर चिंता व्यक्त की, जबकि वे पंचायत की सेवाओं और बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि करों का संग्रह कुशलतापूर्वक किया जाए, तो पंचायतों को स्वच्छता, कर्मचारियों के वेतन, स्ट्रीट लाइटिंग और पेयजल प्रणालियों के रखरखाव से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने उद्योगों, शिक्षण संस्थानों, हैचरी और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान किए जा रहे करों के राज्यव्यापी पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर देनदारियों को निर्धारित करते समय पानी की खपत, कचरा उत्पादन, बुनियादी ढांचे के उपयोग और संपत्ति के वास्तविक मूल्यों जैसे कारकों की जांच करें।