उपमुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया

पडेरू (असर जिला): उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कोनिडेला पवन कल्याण ने कहा कि गठबंधन सरकार आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी और यथासंभव समाधान के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों के विकास पर सरकार के विशेष ध्यान को दोहराया।

पवन ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश सरपंच कल्याण संघ के प्रतिनिधियों और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के आदिवासी सरपंचों के साथ एक बैठक के दौरान की, जो मंगलवार को अराकू में उनसे मिले।

सरपंचों ने अपने गांवों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें बिजली बिलों पर ब्याज लगने से होने वाली कठिनाइयां भी शामिल हैं, जो पंचायतों पर दबाव डाल रही हैं।

आंध्र प्रदेश व्यंजन

उन्होंने उपमुख्यमंत्री से छोटी पंचायतों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि आदिवासी बस्तियों और टांडों को स्वतंत्र पंचायतों के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें अलग से निधि दी जाए।

इसके अलावा, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अपील की और एजेंसी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में सुधार का आह्वान किया। इन चिंताओं का जवाब देते हुए, पवन कल्याण ने कहा कि वे जल्द ही आदिवासी गांवों के सरपंचों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें रोजगार सृजन और इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने 15वें वित्त आयोग और राज्य सरकार के आवंटन के तहत धन जारी करने के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।