Dalit forum: आवंटित भूमि केवल अनुसूचित जातियों को ही बेची जानी चाहिए

Visakhapatnam. विशाखापत्तनम : विशाखा दलित संघला इख्या वेदिका के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि आवंटित भूमि केवल अनुसूचित जातियों को ही बेची जानी चाहिए तथा जी.ओ. संख्या 596 में संशोधन किया जाना चाहिए। शनिवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए वेदिका के आंध्र प्रदेश राज्य परिषद के संयोजक बूसी वेंकट राव ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में आवंटित भूमि को लूटा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर घोटाले को केवल जी.ओ. संख्या 596 में संशोधन लाकर ही रोका जा सकता है। पिछली सरकार द्वारा जी.ओ. जारी किए जाने से पहले ही वेंकट राव ने कहा कि कमजोर वर्गों से जबरन न्यूनतम मूल्य पर भूमि लेकर कई समझौते किए गए थे।

उन्होंने मांग की, "आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव के.एस. जवाहर रेड्डी तथा वाईएसआरसीपी नेताओं का एक वर्ग इस घोटाले में शामिल है तथा उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।" जैसे ही सरकारी आदेश जारी हुआ, राज्य भर में 34,000 एकड़ भूमि का पंजीकरण किया गया। वेदिका के प्रतिनिधियों ने बताया कि अकेले उत्तरी आंध्र में 2,000 एकड़ भूमि का पंजीकरण किया गया, वह भी एक महीने के भीतर। उन्होंने इसकी विस्तृत जांच की मांग की। वेदिका के प्रतिनिधि सोडादासी सुधाकर ने दुख जताते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों को कुछ लाख रुपये देकर उनसे करोड़ों रुपये की जमीन छीन ली गई। विशाखा दलित संघला इख्या वेदिका के सदस्यों ने नई सरकार से भूमि घोटाले की विस्तृत जांच शुरू करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। वेदिका के अन्य सदस्यों में ई सुजाता, ओमकार, बी कुमार, बी भास्कर राव और जी प्रसाद शामिल थे।