चक्रवात मोन्था का असर, आंध्र CM ने फसलों की सुरक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अधिकारियों को चक्रवात मोन्था से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के तहत जलमग्न फसलों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपग्रह चित्रों के माध्यम से जलमग्न खेतों की पहचान की जानी चाहिए और युद्धस्तर पर पानी निकालने के उपाय शुरू किए जाने चाहिए।

शुक्रवार को अधिकारियों के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जलमग्न खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए जल निकासी व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी स्थिति की निगरानी और फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों का दौरा करना चाहिए। नायडू ने कहा कि फसलों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों की सलाह ली जानी चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बापटला क्षेत्र में 60 प्रतिशत खेत अभी भी जलमग्न हैं और वे पानी निकालने के प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फसल नुकसान पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपें ताकि फसल नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम को आमंत्रित किया जा सके।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और चक्रवात से हुए नुकसान के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कृष्णा नदी में बाढ़ के बहाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मोन्था चक्रवात राहत कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। ऐसे सौ अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए शनिवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। इस बीच, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) के अधिकारियों के साथ एक अन्य समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री ने उन्हें अमरावती के विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें लक्ष्य के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।

उन्होंने कहा कि संबंधित निर्माण कंपनियों द्वारा आवश्यक मशीनरी और श्रमिकों की तैनाती करके कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती को जमीन देने वाले किसानों को आवंटित वापसी योग्य भूखंडों का पंजीकरण तुरंत पूरा किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी कारणों से 2,471 किसानों के वापसी योग्य भूखंडों का पंजीकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही राजधानी क्षेत्र के किसानों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सौंदर्यीकरण व बागवानी में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरावती शहर को विश्वस्तरीय रूप देने के लिए प्रतिष्ठित संरचनाएँ और ऊँची मीनारें आवश्यक हैं।