CRDA राजधानी क्षेत्र में 20,494 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करेगा
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की बैठक में ग्रीनफील्ड अमरावती राजधानी क्षेत्र के सात गांवों से अतिरिक्त 20,494 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। अमरावती मंडल के चार गांवों और टुल्लूर मंडल के तीन गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के लिए पहले से ही 54,000 एकड़ भूमि के बैंक पर बैठी सरकार, मंगलगिरी, विजयवाड़ा, गुंटूर और ताड़ेपल्ली को अमरावती के साथ मिलाकर एक मेगापोलिस बनाने के अपने प्रयास में 40,000 एकड़ और भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शनिवार को सीआरडीए की 50वीं बैठक में मंडाडम, रायपुडी और पिचुकलापलेम में 58 एकड़ भूमि में उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र और कई विकास परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई। सीआरडीए ने अमरावती में एक पांच सितारा होटल और एक सम्मेलन केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी। मंडादम, टुल्लूर और लिंगयापलेम गांवों में भी सम्मेलन केंद्र प्रस्तावित किए गए। सीआरडीए की बैठक में अमरावती में निर्माण कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रकाशम बैराज के ऊपर रेत ड्रेजिंग संचालन को भी मंजूरी दी गई क्योंकि आने वाले दो वर्षों में अमरावती राजधानी के विकास के लिए 159.54 क्यूबिक मीटर रेत की आवश्यकता है। इसके अलावा, सीआरडीए ने कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार भूमि के आवंटन को मंजूरी दी। सीआरडीए ने कैबिनेट उपसमिति के भूमि आवंटन निर्णयों को मंजूरी दी, जिससे सीबीआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई), पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी और एमएसके प्रसाद क्रिकेट अकादमी सहित 16 संस्थाओं को लाभ होगा। सीआरडीए ने अमरावती राजधानी क्षेत्र के ई-15 राजमार्ग पर छह लेन के आरओबी के निर्माण के लिए सहमति दी। बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण ने कहा कि अमरावती राजधानी के विकास कार्य निश्चित रूप से तीन साल में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के लोग राजधानी क्षेत्र के कुछ गांवों में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी कभी सत्ता में नहीं आएंगे और वे अपनी मौजूदा 11 विधानसभा सीटों को भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव के विजयानंद और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
