CRDA ने बुनियादी ढांचे के लिए 1,437 करोड़ रुपये मंज़ूर किए।
विजयवाड़ा: राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना पेश करते हुए, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) ने अमरावती के 29 गांवों में 100% बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 1,437 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। ये फ़ैसले गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई 65वीं CRDA अथॉरिटी की बैठक में लिए गए।
नगर प्रशासन और शहरी विकास (MA&UD) मंत्री पी. नारायण ने कई नीतिगत मंज़ूरियों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें बुनियादी ढांचे के लिए फ़ंडिंग, कृषि ऋण माफ़ी, रणनीतिक ज़मीन की कीमत तय करना, बड़े पैमाने पर पानी की आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शामिल हैं।
राजधानी के आस-पास के गांवों को मुख्य शहरी बुनियादी ढांचे के बराबर लाने के लिए, CRDA ने उन 29 गांवों में ज़रूरी नागरिक कार्य पूरे करने के लिए अतिरिक्त 533 करोड़ रुपये मंज़ूर किए, जिन्होंने 2014 और 2019 के बीच ज़मीन पूलिंग में हिस्सा लिया था। इन फ़ंड का इस्तेमाल अंदरूनी सड़कें, मुख्य राजधानी की तरह अंडरग्राउंड ड्रेनेज (UGD) नेटवर्क, तूफ़ानी पानी की निकासी (स्टॉर्मवॉटर ड्रेन), पीने के पानी की पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइटिंग बनाने में किया जाएगा।
सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI), नई दिल्ली और IIT खड़गपुर द्वारा स्थानीय मिट्टी की स्थिति और भविष्य में ट्रैफ़िक के अनुमानों पर तकनीकी अध्ययन के बाद, अथॉरिटी ने लैंड पूलिंग स्कीम (LPS) लेआउट में सीमेंट कंक्रीट (CC) सड़कों के बजाय ब्लैकटॉप (BT) सड़कें बनाने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, सखामुरु में एक सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और HR इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 596 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई।
क्षेत्र में किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए, CRDA ने चल रही ज़मीन पूलिंग में भाग लेने वाले किसानों के लिए प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ़ी को मंज़ूरी दी, जिसमें 1 जनवरी, 2026 से पहले लिए गए ऋण शामिल हैं।
