सीआरडीए ने गरीबों को घर के रूप में 1,134 एकड़ जमीन के वितरण को मंजूरी दी

विजयवाड़ा: राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की 33वीं बैठक में कृष्णा और गुंटूर जिलों के गरीब लोगों को अमरावती में 1,134.58 एकड़ में फैले 20 लेआउट में कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवास स्थलों को वितरित करने का निर्णय लिया गया है.

सोमवार को यहां मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई सीआरडीए की बैठक में 48,218 गरीब लोगों को मंदादम, इनवोलु, कृष्णायपलेम, नवुलुरु, कुरागल्लू और निदामनुरु क्षेत्रों में आवास स्थल आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जिनके पास अपना घर नहीं है।

सरकार ने गरीबों को आवास आवंटन की सुविधा के लिए सीआरडीए अधिनियम में बदलाव किया है। CRDA अधिनियम की धारा 41(3), (4) के अनुसार, सरकार ने R5 ज़ोन बनाया है और विभिन्न भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लाया है। अक्टूबर में आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने और जनता के साथ बातचीत करने के बाद सरकार ने आखिरकार आर5 जोन बनाने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की।

मुख्यमंत्री ने कृष्णा और गुंटूर के जिला कलेक्टरों को लाभार्थियों की सूची के साथ डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने और उन्हें सीआरडीए को सौंपने का निर्देश दिया। लाभार्थियों को नवरत्नालु-हाउस टू द पुअर के तीसरे चरण के तहत हाउस साइट पट्टा दिया जाएगा। यह हाल ही में अमरावती में गरीबों को आवास आवंटन के लिए जारी शासनादेश के अनुरूप है।

उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा. उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम मई के पहले सप्ताह में काम शुरू हो जाना चाहिए।

नगरपालिका प्रशासन मंत्री ए सुरेश, मुख्य सचिव डॉ के एस जवाहर रेड्डी, विशेष मुख्य सचिव (नगर प्रशासन) वाई श्री लक्ष्मी, विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के विजयानंद, सचिव (सड़क और भवन) प्रद्युम्न, सीआरडीए आयुक्त विवेक यादव और अन्य उपस्थित थे .