सीपीएम की मांग, 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करें

विजयवाड़ा: सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य बीवी राघवुलु और एमए बेबी ने केंद्र सरकार से 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग की है.

मंगलवार को यहां बालोत्सव भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने साढ़े नौ साल के शासन में महिला आरक्षण विधेयक संसद में क्यों नहीं पेश किया है।

सीपीएम नेताओं ने मांग की है कि बीजेपी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने के लिए कदम उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले विधेयक को संसद में पेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और अब पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि विधेयक का पारित होना भाजपा की जीत है।

उन्होंने कहा कि एक या दो दलों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया है और यह पूरी संसद की जीत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की घोषणा लोगों के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो महिला आरक्षण लागू कर सकती है लेकिन इस पर उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। एनडीए गठबंधन सहयोगियों का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने बताया कि एआईडीएमके ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है और इससे पहले अन्य दल एनडीए से बाहर आ गए हैं।

आंध्र प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और विपक्षी टीडीपी दोनों भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कई पार्टियां एनडीए से बाहर आ रही हैं लेकिन दो पार्टियां टीडीपी और वाईएसआरसीपी अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं. उन्हें लगा कि केंद्र सरकार को कौशल विकास निगम मामले में टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बारे में पता था।

उन्होंने बताया कि सीआईडी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्हें कथित एपी कौशल विकास निगम घोटाले पर केंद्र सरकार के जीएसटी खुफिया और ईडी अधिकारियों से जानकारी मिली है। उन्होंने टीडीपी और वाईएसआरसीपी को बीजेपी से दूर होने का सुझाव दिया. दोनों दलों को पता होना चाहिए कि भाजपा ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है, उन्हें ही खत्म कर आगे बढ़ रही है।