भाकपा ने मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का संकल्प लिया

भाकपा की 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने रविवार को भाजपा नीत राजग सरकार की कारपोरेट समर्थक, नवउदारवादी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसने लोगों के हित के लिए मोदी सरकार से भिड़ने का फैसला किया।

राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे दिन, 30 से अधिक देशों के 49 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और एकध्रुवीय विश्व संरचना के खिलाफ लड़ाई में कम्युनिस्टों की भूमिका पर चर्चा की।

प्रस्ताव पर मीडिया को जानकारी देते हुए भाकपा के वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर ने कहा कि 1991 की नवउदारवादी नीतियों की शुरुआत हुई, जिसके लिए पार्टी तब से संघर्ष कर रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है। "उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने लोगों के बीच अभूतपूर्व और गंभीर असमानता को जन्म दिया है और कुछ लोगों के हाथों में धन की एकाग्रता को जन्म दिया है। मोदी शासन के पिछले साढ़े आठ साल में इसने गति पकड़ी है, "उसने खेद व्यक्त किया।

अमरजीत कौर ने कहा कि 2016 में विमुद्रीकरण के दुष्परिणामों के कारण, देश की जीडीपी सिकुड़ने लगी थी और कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन ने आर्थिक संकट को बढ़ा दिया था।

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में वृद्धि की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां लोगों और देश के हितों के लिए खतरनाक हैं और भाकपा उनका विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है।"