न्यायालयों को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

विशाखा लीगल: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस लाउ नागेश्वर राव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में ऊपरी अदालतों का दखल देना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में गुंजाइश है और अदालतों को केवल तभी जवाब देना चाहिए जब आवश्यक हो। कहा जाता है कि कभी-कभी असंबंधित और असंभव कार्यों पर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं।

न्यायकोविदु और विशाखापत्तनम के पूर्व मेयर डीवी सुब्बाराव ने शनिवार को शहर के एक होटल में स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद न्यायमूर्ति लाउ नागेश्वर राव ने कहा कि देश भर में डीवी सुब्बाराव के भाषण और अदालतों में उनका कौशल सभी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे ऊपर है और अगर इसमें कोई बाधा आती है तो न्यायपालिका के पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति है। हालांकि, शासन के मामलों से जुड़े छोटे से छोटे मामले में भी उच्च न्यायालयों का दखल देना उचित नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करके सरकारों के लिए सुशासन प्रदान करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका विभाग के कार्यों में शासकों का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी प्रकार जब कार्यपालिका विभाग में त्रुटियाँ हों तो न्यायालयों को उन्हें ठीक करने के निर्देश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों पर पारित कुछ निर्णय हास्यास्पद हैं। न्यायपालिका को आम आदमी और कार्यपालिका के बीच मध्यस्थ कहा जाता है। अधिकारियों को पारदर्शिता से काम लेने की सलाह दी जाती है।

कोयला खदानों और खानों में काम करने वाले श्रमिकों का कल्याण महत्वपूर्ण है। विभिन्न अपराधों के लिए जेल में बंद कैदियों के अधिकारों की रक्षा, उनके रहने की स्थिति और मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे मामलों में सरकारों को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत निजता भी मौलिक अधिकारों के तहत आती है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदूषण के कारण 2050 तक जलवायु में गंभीर बदलाव की आशंका है और उन्हें सतर्क रहना चाहिए।