दुकानों के आवंटन में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं

अमरावती : श्रीशैलम देवस्थानम के ईओ लावन्ना ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि श्रीशैलम में व्यापारियों को ललितांबिका व्यापार परिसर में दुकानें आवंटित करने के मामले में अदालत द्वारा दिये गये आदेश का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया गया. लवन्ना के वकील अशोक राम ने कोर्ट से गुहार लगाई कि कोर्ट का आदेश उनके लिए बेहद सम्मान की बात है.

दुकानों के आवंटन का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे दुकानों की वास्तविक नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और इसलिए उन्हें दुकानें नहीं मिल सकीं. यदि वे दुकानों के आवंटन के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं, तो वे उस पर विचार कर अन्यत्र दुकानों का आवंटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 माह की अवधि में 24 याचिकाएं दायर की गईं और दुकानों के आवंटन को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया.

उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन के लिए हुई नीलामी में अधिकतम कीमत 24 लाख रुपये पहुंच गई. उन्होंने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाते तब तक दुकानों को गिराने का काम पूरा हो चुका था। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता एम विद्यासागर ने कहा कि कोर्ट और ईओ के आदेश पर अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं की दुकानों को तोड़ दिया.

न्यायमूर्ति बोप्पुडी कृष्णमोहन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और याचिकाकर्ताओं को दुकानों के आवंटन के लिए ईओ को एक याचिका प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उस अनुरोध के आधार पर ईओ को स्पष्ट कर दिया गया कि दुकानों के आवंटन में निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। आगे की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।