नेल्लोर में फिशिंग हार्बर प्राइवेटाइजेशन पर विवाद, YSRC ने जांच और वापसी की मांग की

Nellore नेल्लोर: आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में जुव्वालादिन्ने फिशिंग हार्बर के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। काकानी गोवर्धन रेड्डी ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने और मछुआरों की लापता नावों के मामले में कार्रवाई की मांग की है।

नेल्लोर स्थित YSRC जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिशिंग हार्बर के निजीकरण की योजना और मछुआरों की नावों के गायब होने की घटनाएं आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। उन्होंने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की।

काकानी गोवर्धन रेड्डी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

उन्होंने दावा किया कि मछुआरों की आजीविका से जुड़ा यह मुद्दा गंभीर है और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, फिशिंग हार्बर का निजीकरण स्थानीय मछुआरा समुदाय के हितों के खिलाफ जा सकता है।

YSRC नेता ने सरकार से अपील की कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और मछुआरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से मछली पालन पर निर्भर है और किसी भी बदलाव का सीधा असर स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि लापता नावों के मामले की जांच तेज की जानी चाहिए और इसमें शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए।

मछुआरा समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है और कहा है कि हार्बर के निजीकरण से उनके पारंपरिक अधिकारों और रोजगार पर असर पड़ सकता है।

राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि संबंधित प्रस्तावों और शिकायतों की समीक्षा की जा रही है।

कुल मिलाकर, नेल्लोर में फिशिंग हार्बर के निजीकरण और लापता नावों के मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है, और अब सभी की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।