कांग्रेस का आरोप, 100 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई

विजयवाड़ा: वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिंता मोहन ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मौजूदा राज्य गठबंधन सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार, दोषपूर्ण नीतियों और महत्वपूर्ण कल्याण कार्यक्रमों को खत्म करने का आरोप लगाया। विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहन ने बैंक ऋण माफ़ी और ईंधन की बढ़ती कीमतों से लेकर विवादास्पद अमरावती परियोजना और मनरेगा योजना को कथित रूप से कमज़ोर करने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार दस गुना बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि "भाजपा नेता हज़ारों करोड़ रुपये की ठगी कर रहे हैं।" उन्होंने सरकार पर लाखों करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ़ करने का आरोप लगाया, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध लाभ हुआ। उन्होंने आरोप लगाया, "100 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी पाने के लिए, किसी को 10 करोड़ रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है।" उन्होंने कहा कि यह भावना दिल्ली में व्यापक रूप से प्रचलित है, जहाँ उन्होंने हाल ही में एक व्यापक जमीनी आकलन किया। पूर्व मंत्री ने कच्चे तेल पर सब्सिडी के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को रूस से 60 प्रतिशत कच्चा तेल सब्सिडी दरों पर मिल रहा है। उन्होंने कहा, "इसके बावजूद पेट्रोल पंप 100 रुपये प्रति लीटर से कम कीमत पर ईंधन नहीं दे रहे हैं।" उन्होंने केंद्र सरकार से इन सब्सिडी के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

यह स्पष्ट करते हुए कि वह अमरावती के खिलाफ नहीं हैं, मोहन ने परियोजना की अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे "पूरी तरह विफल" बताया।

उन्होंने कहा कि सीआरडीए ने 30,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और "यदि आप एक इंच भी खोदते हैं, तो आपको पानी मिलता है", जो राजधानी के लिए अनुपयुक्तता का संकेत देता है। उन्होंने अमरावती में एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया, जो विजयवाड़ा में मौजूदा हवाई अड्डे से सिर्फ 30 किमी दूर है।

मोहन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कथित रूप से "नष्ट" करने के लिए राज्य गठबंधन सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मजदूरों के वेतन के लिए निर्धारित मनरेगा फंड का 90 प्रतिशत हिस्सा “सामग्री शुल्क” में खर्च कर रही है, जिससे मजदूरों के लिए केवल 10 प्रतिशत ही बचता है।

तल्लिकी वंदनम योजना के बारे में मोहन ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा वितरित फंड “ब्रांडी की दुकानों” में जा रहा है।

उन्होंने मांग की कि छात्रों की शिक्षा के लिए फंड सीधे स्कूलों और कॉलेजों में जमा किया जाए।

उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्कूलों की संख्या 35,000 (राजीव गांधी की 1987 की नई शिक्षा नीति पहल के दौरान स्थापित) से घटाकर 10,000 करने की राज्य सरकार की कथित योजनाओं का भी कड़ा विरोध किया।