आंध्र प्रदेश

'बंगारू कुटुंबम' को अपनाने के लिए शीघ्र सर्वेक्षण करें: सीएस

Tulsi Rao
8 Aug 2025 2:48 PM IST
बंगारू कुटुंबम को अपनाने के लिए शीघ्र सर्वेक्षण करें: सीएस
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विजयवाड़ा: मुख्य सचिव के. विजयानंद ने जिला कलेक्टरों को पी4 पहल के तहत 'बंगारू कुटुम्बम' (स्वर्णिम परिवार) गोद लेने के लिए दो दिनों के भीतर एक आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी को भी परिवार गोद लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कई प्रमुख सरकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टरों और संबंधित विभाग सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इनमें स्वर्ण आंध्र पी-4 फाउंडेशन, एमएसएमई पार्कों की स्थापना, प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, जिला-स्तरीय रसद योजनाएँ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएँ शामिल थीं।

विजयानंद ने कहा कि लक्ष्य 15 अगस्त तक 15 लाख बंगारू कुटुम्बम को गोद लेने का है, जिसमें से 10.10 लाख गोद लेने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण, जो इन परिवारों की आवश्यकताओं की पहचान करेगा, सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

स्वर्ण आंध्र पी-4 फाउंडेशन पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने बताया कि एक विशेष पुस्तिका तैयार की गई है और सभी जिला कलेक्टरों के साथ साझा की गई है। उन्होंने उन्हें इसकी विषयवस्तु को अच्छी तरह समझने और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों तक जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में, विजयानंद ने कलेक्टरों से भूमि पहचान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और कहा कि बजट में उनकी स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने और उसका विवरण वेबसाइट (ppp.nidhi.apcffs.in) पर अपलोड करने की सलाह दी। बैठक के दौरान, उद्योग सचिव डॉ. एन युवराज ने 2027-28 तक 175 एमएसएमई पार्क – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक – स्थापित करने की योजना पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कलेक्टरों से शेष पार्कों के लिए तुरंत उपलब्ध भूमि की पहचान करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि 98 पार्कों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है और उनमें से 54 की आधारशिला रखी जा चुकी है। आईटी सचिव के. भास्कर, बंदोबस्ती एवं वित्त सचिव विनय चंद और अन्य ने व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से भाग लिया।

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