प्राथमिकता वाले सरकारी भवनों का निर्माण 30 अक्टूबर तक पूरा करें: अरुण

पुट्टपर्थी: जिला कलेक्टर पी अरुण बाबू ने कहा है कि स्पंदना और जगन्नानकु चेबुदम कार्यक्रम आम आदमी को आशा प्रदान करते हैं और लोगों और सरकार के बीच संपर्क सूत्र हैं।

इस अवसर पर अधिकारियों और लोगों को संबोधित करते हुए अरुण बाबू ने अधिकारियों से लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान खोजने में अपना दिमाग लगाने को कहा। यह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। यदि कोई याचिका दोबारा खोली जाती है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तय समय सीमा के अंदर शिकायत का निपटारा किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि मंडलों में बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं और इन शिकायतों का निपटारा फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाना चाहिए।

कलेक्टर ने इंजीनियरिंग कर्मियों से यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि सभी प्राथमिकता वाले सरकारी भवनों का निर्माण 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए।

ग्राम सचिवालयों, रायथु भरोसा केंद्र भवनों और वाईएसआर स्वास्थ्य क्लीनिकों को 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए, उन्होंने दोहराया और कहा कि पूरा होने के तुरंत बाद उन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया जाना चाहिए।

उन ठेकेदारों से संबंधित बिल अपलोड किए जाने चाहिए, जिन्होंने इसे पूरा किया है और सभी बिलों को मंजूरी देकर भुगतान अपडेट करें। ली गई 833 इमारतों में से 466 इमारतें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि 367 इमारतें पूरी हो चुकी हैं और संबंधित विभागों को सौंप दी गई हैं। एमपीडीओ को भवनों की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। इसी प्रकार आवास कार्यक्रम की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाये।

इस बीच लोगों की ओर से 280 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं.

भाग लेने वालों में सीपीओ विजय कुमार, हाउसिंग पीडी चंद्रमौली, डीएमएचओ डॉ कृष्णा रेड्डी और अन्य शामिल थे।