कलेक्टर ने MSME पार्कों के लिए सरकारी भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए
नंदयाल: जिला कलेक्टर जी राजा कुमारी ने राजस्व संभागीय अधिकारियों (आरडीओ) और तहसीलदारों को एमएसएमई पार्क की स्थापना के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मंगलवार को कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भूमि अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया गया। कलेक्टर ने इस प्रक्रिया की तात्कालिकता पर जोर दिया, जिसमें पन्यम और सुगाली मेट्टा में लगभग 50 एकड़ सरकारी भूमि और धोने मंडल के उंगरलागुट्टा में 100 एकड़ जमीन का उल्लेख किया गया। उन्होंने नंदयाल और धोने आरडीओ को व्यवहार्यता आकलन के लिए एपीआईआईसी जोनल मैनेजर के साथ संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आत्मकुर आरडीओ को आत्मकुर मंडल में 2.5 एकड़ सरकारी भूमि की जांच करने का काम सौंपा गया था। कलेक्टर ने संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने में रिलायंस की रुचि पर भी चर्चा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहचान की गई 5,000 एकड़ भूमि में से गडिवेमुला, चगलमरी, रुद्रवरम और अल्लागड्डा में 765 एकड़ भूमि में रुचि दिखाई है। तहसीलदारों को अतिक्रमण के लिए इन स्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
पीएम-कुसुम योजना के तहत, अधिकारियों को पन्यम, नंद्याल, गोस्पाडु, जुपदुबंगला, भानुमुक्कला और पन्यम मंडलों में लगभग 10 एकड़ भूमि की पहचान करके सबस्टेशन स्थापित करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया गया।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर सी. विष्णु चरण, डीआरओ रामू नाइक और आरडीओ ने भाग लिया।
