गठबंधन सरकार ने ‘ब्रांड आंध्र’ को फिर से ज़िंदा किया है: चंद्रबाबू नायडू

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि गठबंधन सरकार ने राज्य में निवेशकों का भरोसा वापस लाया है और ब्रांड आंध्र को फिर से ज़िंदा किया है।

विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 और 2024 के बीच, ब्रांड AP को बहुत नुकसान हुआ। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-20 और 2023-24 के बीच 913 कंपनियाँ बंद हो गईं।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा गठबंधन सरकार के तहत, आंध्र प्रदेश डूइंग बिज़नेस में तेज़ी से तरक्की करने वाला डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने कहा कि 26 पॉलिसी के साथ, मंज़ूरी तेज़ी से दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि टूरिज़्म को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया है। सभी 175 चुनाव क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 210 करोड़ रुपये के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव भी जारी किए हैं।

उन्होंने 20 महीनों के अंदर राज्य में 6.28 लाख नौकरियाँ पैदा कीं। इनमें से 2.48 लाख नौकरियां MSMEs में, 1.46 लाख स्किल डेवलपमेंट पहल से, 95,000 इंडस्ट्रीज़ में और 64,000 फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पैदा हुईं। इसके अलावा, मेगा DSC, पुलिस कांस्टेबल भर्ती और दूसरी सरकारी नियुक्तियों के ज़रिए 30,500 सरकारी नौकरियां दी गईं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में विशाखापत्तनम में हुए इन्वेस्टर्स समिट में 13.25 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे 16 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

उन्होंने सदन को बताया कि सरकार बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति को इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक $2.4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है। विशाखापत्तनम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए एक हब के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। इन इन्वेस्टमेंट की सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए, सरकार ने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए एक एस्क्रो अकाउंट बनाने का फैसला किया है।

भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली अमरावती में लॉन्च की गई है। जैसे US में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेस्टिनेशन बन जाएगा।

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तिरुपति को स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री के हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें 2.5 लाख रुपये तक की फ्री मेडिकल सर्विस दी जाएगी। सस्ती हेल्थकेयर पक्का करने की कोशिशें चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि PPP मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन भी अलॉट नहीं की थी। मौजूदा सरकार का मकसद हर चुनाव क्षेत्र में 100 बेड के हॉस्पिटल बनाना है। उन्होंने समझाया कि PPP का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है; एसेट्स सरकारी रहेंगे, और सर्विस सरकारी नियमों के हिसाब से चलेंगी।

उन्होंने कहा कि संजीवनी प्रोजेक्ट के ज़रिए हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सभी को अच्छी हेल्थकेयर देना गठबंधन सरकार का मकसद है।