CM ने त्वरित न्याय देने में आंध्र प्रदेश को नंबर वन बनाने का संकल्प लिया
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को त्वरित न्याय प्रदान करने में शीर्ष राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कानूनी सहायता और पुलिस व्यवस्था जैसी श्रेणियों में आंध्र प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने की मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार तब तक अथक प्रयास करेगी जब तक वह पहला स्थान हासिल नहीं कर लेता।
"मेरे प्यारे आंध्र प्रदेशवासियों, दूसरा स्थान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय प्रदान करने में हम देश में दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। लेकिन हमारे लिए, यह पर्याप्त नहीं है। हम तब तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे जब तक आंध्र प्रदेश नंबर 1 नहीं बन जाता। हम इसके लिए आपके ऋणी हैं," नायडू की पोस्ट में लिखा है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, त्वरित न्याय, सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, न्यायिक प्रदर्शन और कानूनी शासन सहित प्रमुख मापदंडों में आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आंध्र प्रदेश ने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने में अच्छा प्रदर्शन किया है।
यह रैंकिंग जन सुरक्षा, पुलिस दक्षता, न्यायिक सहायता और शासन जैसे विभिन्न संकेतकों पर आधारित है। कर्नाटक 6.78 अंकों के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, उसके बाद 6.32 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु क्रमशः अगले स्थान पर रहे।
