Andhra: एफसीआरए संबंधी चिंताओं के बीच सीएम ने आरडीटी को समर्थन का वादा किया

अमरावती: पूर्ववर्ती अनंतपुर जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से ग्रामीण विकास ट्रस्ट (आरडीटी) को प्रभावित करने वाले चल रहे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और विकास सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा इसके एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने के कारण अपने विदेशी वित्त पोषण को रोक दिया है।

विधायक कलवा श्रीनिवासुलु, परितला सुनीता, बंडारू श्रावणी, अलीमिनेनी सुरेंद्र बाबू और दग्गुपति वेंकटेश्वर प्रसाद ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूरदराज के गांवों में आरडीटी का काम विदेशी दान पर बहुत अधिक निर्भर है और हाल ही में प्रतिबंधों ने आवश्यक सेवाओं को बाधित किया है। कथित तौर पर केंद्र ने संगठन के स्वीकृत दायरे से बाहर के उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किए जाने के आरोपों पर पंजीकरण रद्द कर दिया। विधायकों ने कहा कि स्थानीय अंशदान खातों में धनराशि जमा करना समस्याग्रस्त हो गया है, जिससे चल रही परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट सक्रिय रूप से अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर रहा है।