Davos में सीएम नायडू का बड़ा मंत्र: 'एक परिवार-एक एंटरप्रेन्योर' से होगा आंध्र का विकास

Davos: आंध्र प्रदेश सरकार विकास में सभी को शामिल करने के लिए एक परिवार-एक एंटरप्रेन्योर के नियम को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि विकास कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए और सभी को विकास में पार्टनर बनना चाहिए। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेशन के दौरान एक परिवार-एक एंटरप्रेन्योर चर्चा में हिस्सा लेते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार सभी लोगों के विकास के लिए एक परिवार-एक एंटरप्रेन्योर के नियम के साथ आगे आई है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव सेक्टर को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर किसी को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभरने के मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके तहत राज्य सरकार स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए रतन टाटा इनोवेशन हब के ज़रिए गाइडेंस दे रही है। इसके अलावा गरीबी कम करने और गरीबों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए P-4 सिस्टम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि MSMEs को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिला इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने मंत्री नारा लोकेश के साथ IBM कंपनी से AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में दस लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का अनुरोध किया। IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्ण के साथ एक मीटिंग में, मुख्यमंत्री ने युवाओं को AI, क्वांटम और साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देने पर चर्चा की। बाद में मुख्यमंत्री ने गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन के साथ विशाखापत्तनम में बनने वाले गूगल AI डेटा सेंटर के बारे में चर्चा की। उन्होंने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन के डायरेक्टर जनरल डेरेन टोंग, डायरेक्टर अनिल मूर्ति के साथ इनोवेशन, स्टार्ट अप इको सिस्टम और पेटेंट को मज़बूत करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती समेत अलग-अलग सेक्टर में प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन को प्राथमिकता दे रही है। आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आता है, तो राज्य सरकार उन्हें ज़रूरी परमिशन देगी और उनकी यूनिट्स लगाने की ज़िम्मेदारी खुद लेगी। इस बीच, कई एंटरप्रेन्योर्स ने एक परिवार-एक एंटरप्रेन्योर नॉर्म शुरू करने के लिए चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों की तारीफ़ की, जिससे सभी वर्गों के लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट का रास्ता बनेगा। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम ग्रामीण इलाकों में भी डेवलपमेंट का रास्ता बनाएगा।