CM नायडू ने 2029 तक 4 रुपये प्रति यूनिट खरीद का लक्ष्य तय किया
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को ऊर्जा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बढ़ती मांग के साथ-साथ बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीतियां बनाएं। उन्होंने बिजली क्षेत्र से लागत कम करने के उपायों, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को शामिल करने और राज्य भर में पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
सचिवालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के 130 जलाशयों में पंप-स्टोरेज एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्थापित करने की संभावना और आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष रूप से पोलावरम के प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया।
यह देखते हुए कि इस साल कम बारिश से पनबिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है, नायडू ने बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले से कदम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। औद्योगीकरण के कारण बिजली की खपत तेज़ी से बढ़ रही है—जो हर छह साल में दोगुनी हो जाती है—इसलिए उन्होंने विभाग को क्षमता बढ़ाने की दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और साथ ही वितरण में होने वाले नुकसान को तेज़ी से कम करने का निर्देश दिया।
बिजली खरीद की लागत कम करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस साल औसत खरीद मूल्य को 4.60 रुपये प्रति यूनिट और 2029 तक 4.00 रुपये प्रति यूनिट तक लाने का स्पष्ट लक्ष्य तय किया। उन्होंने सोलर, विंड, पंप-स्टोरेज, पावर स्वैपिंग और केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत ऊर्जा मॉडल बनाने का आह्वान किया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत, उन्होंने अधिकारियों को सितंबर तक 6 लाख सोलर कनेक्शन लगाने का काम तेज़ी से पूरा करने, 3 लाख अन्य (गैर-सूर्य घर) कनेक्शन पूरे करने और 10 लाख अतिरिक्त कनेक्शन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पीएम-कुसुम योजना के तहत, उन्होंने विभाग को मौजूदा लक्ष्यों को पूरा करने और केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2,000 मेगावाट क्षमता आवंटन का अनुरोध करने का निर्देश दिया।
