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विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पिछली सरकार से मिले पेंडिंग बिलों को क्लियर करने का निर्देश दिया।मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंडिंग पेमेंट की स्थिति के बारे में पूछा और इन ड्यूज़ को क्लियर करने के निर्देश जारी किए।मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, 7,358 करोड़ रुपये के पेंडिंग बिल जारी करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ के लिए 1,848 करोड़ रुपये सीधे कर्मचारियों के अकाउंट में जमा किए गए और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के तहत 4,793 लाभार्थियों को 76 करोड़ रुपये दिए गए। जो दूसरे पेमेंट चल रहे हैं उनमें ग्रेच्युटी ड्यूज़ के लिए 3,411 करोड़ रुपये, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट के लिए 1,800 करोड़ रुपये और पुलिस कर्मियों के लिए सरेंडर किए गए एडिशनल लीव ड्यूज़ के लिए 223 करोड़ रुपये शामिल हैं। रिव्यू के दौरान, पिछली सरकार के तहत कर्मचारियों के फंड से जुड़े पिछले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह देखा गया कि कर्मचारियों के फंड के डायवर्जन से मुश्किलें आई हैं, और जिन लोगों ने चिंता जताई, उन्हें भी कथित तौर पर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा।





