CM नायडू ने हर 50 किलोमीटर पर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए सभी सड़कों पर हर 50 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को राज्य सचिवालय में सड़क एवं भवन (आरएंडबी) विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने उन्हें 1,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से 2,000 किलोमीटर नई राज्य और जिला सड़कें बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लागत अनुमान और निविदा प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। राज्य भर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे, और मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये मरम्मत कार्य मानसून के दौरान भी जारी रहना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए।

राज्य भर में सड़कों की स्थिति पर अपडेट मांगते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में सड़क निर्माण और रखरखाव की घोर उपेक्षा की है, जिसके कारण सड़कों की व्यापक गिरावट हुई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उन सड़कों का उल्लेख हो जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है, जिन नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है, और जिन सड़कों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के पारंपरिक तरीके न केवल आर्थिक रूप से बोझिल हैं, बल्कि गुणवत्ता से भी समझौता करते हैं।

इसलिए, उन्होंने सड़क निर्माण के लिए सबसे आधुनिक और उन्नत तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वे अब गड्ढों से मुक्त हैं।

“हमारी राज्य की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों के बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक सड़क का निर्माण निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। मानसून समाप्त होते ही, नवंबर तक सड़क निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। किस ठेकेदार ने सड़क बनाई और उसका रखरखाव कौन कर रहा है, जैसे विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राज्य की सभी सड़कों का रखरखाव ठेकेदारों को सौंपा जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए कि बरसात के मौसम में सड़कें क्षतिग्रस्त न हों,” मुख्यमंत्री ने कहा।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश में 12,653 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं। 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकास के लिए उपयुक्त हैं। इस मॉडल के तहत कुल 260 सड़कें, जिनकी लंबाई 10,200 किलोमीटर है, विकास के लिए योग्य हैं। इनमें से, उच्च यातायात घनत्व वाली 1,332 किलोमीटर लंबी 18 सड़कें चरण 1ए के तहत प्रस्तावित हैं।